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Cyber Security Awareness Portal

(Government of Uttar Pradesh)

Uttar Pradesh Government

भारतीय साइबर कानून Indian Cyber Laws

साइबर अपराध और डेटा संरक्षण से संबंधित कानूनी ढांचा Legal framework related to cyber crime and data protection

⚖️ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ⚖️ Information Technology Act, 2000

IT अधिनियम 2000 भारत का पहला साइबर सुरक्षा कानून है जो इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, डेटा संरक्षण और साइबर अपराध को नियंत्रित करता है। IT Act 2000 is India's first cyber security law that governs electronic transactions, data protection and cyber crime.

प्रमुख प्रावधान: Key Provisions:

  • धारा 43: कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआवजा (₹1 करोड़ तक) Section 43: Compensation for damage to computer systems (up to ₹1 crore)
  • धारा 43A: संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए उचित प्रथाओं की आवश्यकता Section 43A: Requirement for reasonable practices to protect sensitive data
  • धारा 66: कंप्यूटर हैकिंग (3 साल की कैद और ₹5 लाख जुर्माना) Section 66: Computer hacking (3 years imprisonment and ₹5 lakh fine)
  • धारा 66B: चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधनों को प्राप्त करना Section 66B: Receiving stolen computer resources
  • धारा 66C: पहचान की चोरी (3 साल की कैद और ₹1 लाख जुर्माना) Section 66C: Identity theft (3 years imprisonment and ₹1 lakh fine)
  • धारा 66D: संचार उपकरण का उपयोग करके धोखाधड़ी (3 साल की कैद और ₹1 लाख जुर्माना) Section 66D: Cheating using communication devices (3 years imprisonment and ₹1 lakh fine)
  • धारा 66E: गोपनीयता का उल्लंघन (3 साल की कैद और ₹2 लाख जुर्माना) Section 66E: Violation of privacy (3 years imprisonment and ₹2 lakh fine)
  • धारा 66F: साइबर आतंकवाद (आजीवन कारावास) Section 66F: Cyber terrorism (life imprisonment)
  • धारा 67: अश्लील सामग्री का प्रकाशन (3 साल की कैद और ₹5 लाख जुर्माना) Section 67: Publishing obscene material (3 years imprisonment and ₹5 lakh fine)
  • धारा 72: गोपनीयता भंग (2 साल की कैद और ₹1 लाख जुर्माना) Section 72: Breach of confidentiality (2 years imprisonment and ₹1 lakh fine)

📜 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 📜 Information Technology Amendment Act, 2008

IT संशोधन अधिनियम 2008 ने मूल IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण सुधार किए और नए साइबर अपराधों को शामिल किया। IT Amendment Act 2008 made significant improvements to the original IT Act 2000 and included new cyber crimes.

प्रमुख संशोधन: Key Amendments:

  • साइबर अपराध की परिभाषा का विस्तार Expansion of cyber crime definition
  • डेटा सुरक्षा प्रथाओं के लिए दायित्व Liability for data security practices
  • इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की मान्यता Recognition of electronic signatures
  • मध्यस्थों (intermediaries) के लिए नियम Rules for intermediaries
  • CERT-In को साइबर घटना रिपोर्टिंग अनिवार्य Mandatory cyber incident reporting to CERT-In

🔒 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 🔒 Digital Personal Data Protection Act, 2023

DPDPA 2023 भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून है जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। DPDPA 2023 is India's first comprehensive data protection law that ensures protection and privacy of personal data.

प्रमुख विशेषताएं: Key Features:

  • व्यक्तिगत डेटा संसाधन के लिए सहमति आवश्यक Consent required for personal data processing
  • डेटा सुरक्षा उल्लंघन की सूचना अनिवार्य Mandatory notification of data security breaches
  • डेटा विषय के अधिकार (एक्सेस, सुधार, हटाने का अधिकार) Data subject rights (right to access, correct, delete)
  • डेटा फिड्यूशरी की जिम्मेदारियां Responsibilities of data fiduciaries
  • उल्लंघन के लिए दंड (₹250 करोड़ तक) Penalties for violations (up to ₹250 crores)
  • डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना Establishment of Data Protection Board

📋 सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2011 📋 Information Technology Rules, 2011

IT नियम 2011 संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए उचित सुरक्षा प्रथाओं को निर्धारित करते हैं। IT Rules 2011 prescribe reasonable security practices for collection, storage and processing of sensitive personal data.

संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा: Sensitive Personal Data:

  • पासवर्ड और वित्तीय जानकारी Passwords and financial information
  • स्वास्थ्य और चिकित्सा रिकॉर्ड Health and medical records
  • बायोमेट्रिक जानकारी Biometric information
  • यौन अभिविन्यास Sexual orientation

⚖️ भारतीय दंड संहिता (IPC) में साइबर अपराध ⚖️ Cyber Crime in Indian Penal Code (IPC)

IPC में कई धाराएं हैं जो साइबर अपराधों से संबंधित हैं, जैसे धोखाधड़ी, जालसाजी और मानहानि। Several sections in IPC deal with cyber crimes such as fraud, forgery and defamation.

प्रासंगिक धाराएं: Relevant Sections:

  • धारा 420: धोखाधड़ी Section 420: Cheating and dishonestly inducing delivery of property
  • धारा 463: जालसाजी Section 463: Forgery
  • धारा 499: मानहानि Section 499: Defamation
  • धारा 500: मानहानि के लिए दंड Section 500: Punishment for defamation
  • धारा 503: आपराधिक धमकी Section 503: Criminal intimidation

⚠️ कानूनी सलाह ⚠️ Legal Advice

यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। विशिष्ट कानूनी मार्गदर्शन के लिए, कृपया एक विशेषज्ञ से संपर्क करें। This information is for general awareness only and should not be considered as legal advice. For specific legal guidance, please consult an expert.